मोदी सरकार के 12 साल विकास, सुशासन और जनकल्याण के रहे: अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष जनकल्याण, विकास और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले रहे हैं। हमीरपुर के बसंत रिजॉर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को नई दिशा देने के साथ-साथ डिजिटल और आर्थिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत के समय विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, इसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन आज करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुल चुके हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में गरीबों, युवाओं, अनुसूचित जाति वर्ग और समाज के अन्य वर्गों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देशभर में फोरलेन सड़कों का विस्तार हुआ है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के संचालन से लोगों का सफर अधिक सुविधाजनक बना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में एम्स की स्थापना और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थान शुरू किए गए हैं।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार का कार्यकाल घोटालों के लिए जाना जाता था, जबकि मोदी सरकार के 12 वर्षों में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप सामने नहीं आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से जनता का विश्वास भाजपा और मोदी सरकार पर लगातार बढ़ रहा है।

इस दौरान अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना के कार्य में देरी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को अपने हिस्से का मुआवजा नहीं दे रही, जिससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है।

उन्होंने बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बरमाणा रेल लाइन परियोजना का पहला चरण निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इस संबंध में प्रदेश पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है।

अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह केंद्र से प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग कर परियोजना से जुड़े लंबित मामलों का समाधान करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।